defaukt
Please read the following rules carefully before signing in.
You agree to be of legal age in your country to partake in this program, and in all the cases your minimal age must be 18 years.
StockMIning is available to the general public and is opened to the qualified members of StockMIning, the use of this site is not restricted to our members and to individuals personally invited by them, so you can register without referrer (upline). Every deposit, reinvest, withdrawal and other type of interactions and actions are considered to be a private transaction/action between the StockMIning and its Member.
As a private transaction, this program is exempt from the US Securities Act of 1933, the US Securities Exchange Act of 1934 and the US Investment Company Act of 1940 and all other rules, regulations and amendments thereof. We are not FDIC insured. We are not a licensed bank or a security firm.
You agree that all information, communications,
materials coming from StockMIning are unsolicited and must be kept private, confidential and protected from any disclosure. Moreover, the information, communications and materials contained herein are not to be regarded as an offer, nor a solicitation for investments in any jurisdiction which deems non-public offers or solicitations unlawful, nor to any person to whom it will be unlawful to make such offer or solicitation.
All the data giving by a member to StockMIning will be only privately used and not disclosed to any third parties. StockMIning is not responsible or liable for any loss of data.
You agree to hold all principals and members harmless of any liability. You are investing at your own risk and you agree that a past performance is not an explicit guarantee for the same future performance. You agree that all information, communications and materials you will find on this site are intended to be regarded as an informational and educational matter and not an investment advice.
You can have only 1 account. Multiple accounts will be removed including the main account.
We don't offer free withdrawal. To receive withdrawals you must have anYou agree to be of legal age in your country to partake in this program, and in all the cases your minimal age must be 18 years.
StockMIning is available to the general public and is opened to the qualified members of StockMIning, the use of this site is not restricted to our members and to individuals personally invited by them, so you can register without referrer (upline). Every deposit, reinvest, withdrawal and other type of interactions and actions are considered to be a private transaction/action between the StockMIning and its Member.
As a private transaction, this program is exempt from the US Securities Act of 1933, the US Securities Exchange Act of 1934 and the US Investment Company Act of 1940 and all other rules, regulations and amendments thereof. We are not FDIC insured. We are not a licensed bank or a security firm.
You agree to be of legal age in your country to partake in this program, and in all the cases your minimal age must be 18 years.
StockMIning is available to the general public and is opened to the qualified members of StockMIning, the use of this site is not restricted to our members and to individuals personally invited by them, so you can register without referrer (upline). Every deposit, reinvest, withdrawal and other type of interactions and actions are considered to be a private transaction/action between the StockMIning and its Member.
As a private transaction, this program is exempt from the US Securities Act of 1933, the US Securities Exchange Act of 1934 and the US Investment Company Act of 1940 and all other rules, regulations and amendments thereof. We are not FDIC insured. We are not a licensed bank or a security firm.
You agree to be of legal age in your country to partake in this program, and in all the cases your minimal age must be 18 years.
StockMIning is available to the general public and is opened to the qualified members of StockMIning, the use of this site is not restricted to our members and to individuals personally invited by them, so you can register without referrer (upline). Every deposit, reinvest, withdrawal and other type of interactions and actions are considered to be a private transaction/action between the StockMIning and its Member.
As a private transaction, this program is exempt from the US Securities Act of 1933, the US Securities Exchange Act of 1934 and the US Investment Company Act of 1940 and all other rules, regulations and amendments thereof. We are not FDIC insured. We are not a licensed bank or a security firm.
You agree to be of legal age in your country to partake in this program, and in all the cases your minimal age must be 18 years.
StockMIning is available to the general public and is opened to the qualified members of StockMIning, the use of this site is not restricted to our members and to individuals personally invited by them, so you can register without referrer (upline). Every deposit, reinvest, withdrawal and other type of interactions and actions are considered to be a private transaction/action between the StockMIning and its Member.
As a private transaction, this program is exempt from the US Securities Act of 1933, the US Securities Exchange Act of 1934 and the US Investment Company Act of 1940 and all other rules, regulations and amendments thereof. We are not FDIC insured. We are not a licensed bank or a security firm.
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश (८ मार्च) आजभोलि विश्वभरका श्रमिक महिलाहरुले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन् । नेपालमा पनि यो महत्वपूर्ण दिनलाई सरकारी,गैरसरकारी,महिला अधिकारकर्मी,दलका भातृ संगठनहरुले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउने गर्दछन् तर खोलो तर्ने लौरो बिसिर्ने भनेझै लोकतन्त्र आए पछि सरकारले आफ्नो कार्यतालिकामा यो दिवश समावेस गर्न सुरु गरेको छ ।े यो ऐतिहासिक दिनको महत्व बढेको भए पनि समाजको आधारभूत वर्ग समुदायमा पुर्याउन जति पहिले पहिले यसको सन्देश लिएर अभियान चल्थे त्यति अहिले जान सकेको छैन ।किन की पहिले यो दिनलाई अधिकारका माग र आवाज बुलन्द गर्ने दिनको रुपमा लिइन्थ्यो । ऐले अधिकार प्रयोग गर्ने दिनको रुपमा लिन थालिएको छ ।अझै वास्तविक मर्मस्थलमा पुग्न सकेको छैन । नेपाली शब्दकोशले महिला र नारी शब्दलाई पर्यायवाची मानेको छ । व्यबहारमा पनि दुबै शब्दले स्त्रीलिङ्गी मानव प्राणी जनाउछन् । झट्ट हेर्दा र सुन्दा उस्तैउस्तै लागे पनि अ.श्र.म.दि.को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियालेर बुझ्दा थुप्रै संघर्षका जंघारहरु तर्दै, पहाडहरु सम्माउदै र काँडाहरु पन्छाउदै महिला मुक्ति आन्दोलन अहिलेको अवस्थामा आई पुगेको हो । शताब्दियौ लामो यस यात्राको क्रममा हाम्रा थुप्रै अग्रजहरुले अङ्गभङ्ग हुनु पर्या ेहोला,जेलनेलको यातना भोग्न र कतिपय अवस्थामा ज्यानै पनि गुमाउनु परेहोला । उहाँहरुले आफ्नो वर्गीय अधिकारका निम्ति आवाज उठाउन भूमिगत कार्यक्म गर्दैजनमत सिर्जना गरेर राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत आवाज बुलन्द गर्नु भयो । यो वर्ष मनाइदै गरेको १०७ औं अन्तर्रष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको अवसरमा ती अग्रज अभियन्ताहरुको योगदानको उच्च मूल्याङकन गर्दै उहाँहरुलाई ससम्मान संझना गरिनु असल अभियान्ताको कर्तव्य भित्र पर्दछ । हामी आजभोलि अधिकारका धेरै कुरा गर्छाँै तर त्यो अधिकार कसरी प्राप्त गरियो।अधिकार प्रयोग गर्दा कतवर््यको पाटो पनि साथै हुन्छ भन्ने कुरा चाँही भुसुक्कै भुलेका हुन्छौँ ।त्यसैले अ.श्रमिक .महिला .दिवश .कि नारी दिवश भन्ने विषयमा अलमल रहेको देखिन्छ । यो दिवश अन्तरराष्ट्रिय भएकोले संसारभरि मनाइन्छ । नेपालमा पनि वामपन्थीहरुले अ.श्र.म.दि.र दक्षिणपन्थीपक्षधर र सरकारी तहमा नारी दिवश मात्र भन्ने लेख्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले पञ्चायती कालमै संयुक्त राष्ट्रसंघमा अ.श्रमिक .महिला .दिवश.मै हस्ताक्षर गरेर आएको भएता पनि कर्मचारीहरु यसको नाम उच्चारण गर्न अफ्ठ्यारो मान्दछन् । श्रमिकको गन्ध आउछ भनेर हो कि जस्तो लाग्छ ।
अ.श्र म.दि.को सन्दर्भ विश्व समाजवादी आन्दोलनसँग गासिएको छ । समाजवादी आन्दोलनका प्रतिपादकहरुले महिलाहरुलाई उत्पीडित वर्ग समुदायमा राखेका छन् । आदिम साम्यवादी युग पनि भनिने मात्रृसत्तात्मक युग पछिको दास युगदेखि पूँजिवादी युगसम्म महिलामाथि शोषण र दमन हुदै आएको सामज विकासको इतिहासले पुष्टि गरेको छ । कार्लमाक्र्सले महिलाहरुलाई उत्पीडित वर्ग भित्र पनि विशिष्ठ समुदाय बताउनु भएको छ । उहाँले पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो ” जुन कारखाना,कम्पनि,कार्यालय र बस्तीहरुमा ठूलो संख्यामा महिलाहरु कार्यरत छन्,त्यस्ता ठाउँहरुमा महिलाहरु मात्र रहेको सांगठनिक संरचना बनाई उनीहरुलाई संगठित गरिनु पर्दछ । साथै संगठनको मुल संरचनामा पनि उनीहरुका लागि उचित स्थानको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । “ पहिलो कुरा महिलाहरु जैविक रुपमा पुरुष भन्दा भिन्न भएकोले उनीहरुका विशिष्ठ खालका समस्या र आवश्यकताहरुलाई आत्मसात गरिएको छ । अर्को कुरा महिलाहरुले आफ्ना समस्याहरु अलग संरचनाको बैठकमा छलफल गरेर समाधानका उपायहरु म्ुाल संस्थामा प्रस्तुत गर्न सकून् । तेस्रो कुरा महिलाहरु बीच नेतृत्व क्षमता र सीप विकासको लागि आपसमा स्वस्थ्य प्रतिस्प्रधा पनि हुन सकोस् । करिब डेढ सय वर्ष अघि प्रस्तुत गरिएका यी विचारहरुको सान्दर्भिकता अहिले पनि यथावत रहेको छ ।
विश्व इतिहासमा ८ मार्चको दिन महिला मुक्तिको निम्ति ठूला आन्दोलनहरु भएको पाइन्छ । महिला मुक्ति याने महिला सशक्तिकरण समाजवादी आन्दोलनसँगै अघि बढेको देखिन्छ । माक्र्सवादको उदयसँगै वर्गीय मुक्तिको एउटा महत्वपूर्ण आयामको रुपमा श्रमिक महिला आन्दोलन सुरु भएको थियो । सन् १८५७ मार्च ८ का दिन अमेरिकामा महिलाहरुले कामको समय कम गराउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । माक्र्स ऐंगेल्सको पहलमा प्रथम अन्तरराष्ट्रिय स्थापना भए पछि श्रमिक महिला आन्दोलनले थप गति प्राप्त गरेको थियो । जर्मन समाजवादी नेतृ क्लारा जेटकिनले यूरोपका श्रमिक महिलाहरु बीच संगठन निर्माण अभियान संचालन गरिन् । सन् १८८३ मा अगस्त बेबेलले महिला र समाजवाद नामक पुस्तक मार्फत महिला मुक्ति सम्बन्धी आफ्ना विचारहरु सार्वजनिक गरेका थिए । अर्को वर्ष कार्ल माक्र्सका अनन्य सहयोद्वा फे्रडिक एेंगेल्सले परिवार,निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति शीर्षक पुस्तकमा शताक्दियौदेखि महिलाहरु शोषण,दमन र उत्पीडनमा पर्नुका कारणहरु खोतल्दै वर्गीय मुक्ति र महिला मुक्ति अन्तरसम्बन्धित रहेको प्रमाणित गर्नु भयो ।
मार्च ८, सन् १८९७ का दिन उचित पारिश्रमिक र ८ घटा कार्य दिनको माग गर्दै न्युर्योक शहरका श्रमिक महिलाहरु आन्दोलनमा उत्रिए । महिलाहरुको न्यायपूर्ण आन्दोला यूरोपतिर पनि फैलियो । मार्च ८, १९०७ मा जर्मनीको स्टुगार्टमा सम्पन्न समाजवादी महिलाहरुको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले महिला आन्दोलनमा उर्जा थप्ने काम गर्यो । महिला मताधिकारको विषय समेत थपेर आन्दोलनको दायरा फराकिलो पारियो । ८ मार्च १९०८ मा न्युयोर्कका महिलाहरुले ऐतिहासिक जुलुश प्रदर्शन गरे । अर्को वर्ष शिकागो शहरका महिला मजदुरहरुले व्यापक हडताल र विशाल जन प्रदर्शनकोे आयोजना गरे । सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी शहर कोपेनहेगनमा आयोजित समाजवादी महिलाहरुको दोश्र्रो सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले श्रमिक महिलाहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवश मनाउनु पर्ने प्रस्ताव राख्नु भयो र्। सो प्रस्ताव आम सहमतीमा पारित भएकोले सन् १९११ देखि अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश मनाउने परम्परा सुरु भएको हो । यो महत्वपूर्ण अभियानमा माक्र्स,ऐंगेल्स र अन्य समाजवादी चिन्तकहरुले सैद्वान्तिक प्रेरणा र प्रोत्शाहन प्रदान गरेको इतिहास पाइन्छ । दोश्रो विश्व युद्वको समयमा साम्राज्यवादी युद्वको विरुद्व र शान्ति,समाजवाद र न्यायको निम्ति यूरोप अमेरिकाका श्रमिक महिलाहरुले बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए । महान लेनिले महिलाहरुको व्यापक सहभागिता बिना समाजवादको स्थापना असंभव हुन्छ भनेका थिए । समाजवादी ध्येयको निम्ति लड्ने अरु महिलाहरु नभएर श्रमिक महिलाहरु नै थिए । यसरी सर्वहारा क्रान्ति र महिला मुक्ति बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ ।
महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा माओत्सेतुङको निष्कर्श यस्तो रहेको छ,“ श्रमजीवी जनता राजनीतिक,आर्थिक र समाजिक गरी तीनवटा पहाडबाट थिचिएका छन् भने महिलाहरु थप पुरुषबाट हुने शोषण सहित चार (पितृसत्तात्मक सहित )पहाडले थिचिएका छन् । यीनै पहाडहरु पन्छाउन महिलाहरु जुर्मुराएर आन्दोलित भएको इतिहासको लामो कालखण्डमा मार्च ८ को गौरवपूणर््ा दिन विकसित हुन पुगेको हो ।
विश्व भरका महिलाहरुले यो दिनलाई आफ्नो मुक्ति दिवशको रुपमा मनाउन थालेको करिव सात दशक पश्चात संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तरराष्ट्रिय महिला वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गर्यो । त्यतिबेलादेखि संसारका सबै मुलुकहरुमा सरकारी स्तरमा समेत मार्च ८ मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा पनि यो दिवश अ.रा. श्र. म.दि.को नामले विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक अधिकार , महिला अधिकार ,श्रमजीविका अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्ने दिन को रुपमा पञ्चायति कालदेखि नै मनाउँदै आएका छन्
तर पनि बुर्जवा शिक्षा तथा पितृसत्तात्मक संस्कार र सामाजिक वातावरणमा हुक्र्केको वर्गले यो दिवशको पुरा नाम उच्चारण गर्न गाह्रो मानेको देखिन्छ । श्रमिक भनेको अरुको काम गर्ने वा कडा परिश्रम गर्ने, पसिना बगाउने ,फोहोरा लुगा लगाउने रुखो खस्रो खाने भन्ने अर्थाएर होला धेरै पढेलेखेका हुनेखाने कुर्सीमा बस्ने मानिसहरु श्रमिक भन्दा नाक खुम्चाएको पाइन्छ । आइएलओको परिभाषा अनुसार श्रमजीवि भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले शारीरिक या मानसिक श्रम बेचेर जीवन निर्वाह गर्दछ । शिक्षक,कर्मचारी,डाक्टर,इञ्जिनियर,कानून व्यबसायी, पत्रकारहरु जसले दिमाग खियाएर समाज सेवा तथा व्यक्तिगत जीवन निर्वाह गर्दछन् ,ती सबै मानसिक श्रमिकमा पर्दछन् । कृषि,उद्योग कलकार्खाना,निर्माण,यातायात , घरेलु श्रमिकहरु र अन्य सेवामुलक संस्थामा काम गर्नेहरु शारीरिक श्रमिक अन्तर्गत पर्दछन् । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवश भन्नाले सम्पूर्ण श्रमजीविमहिलाहरुको दिवश भन्ने बुझिन्छ । यो दिवशसँग धेरै लामो ऐतिहाँसिक सन्दर्भ गाँसिएकोले महिला मुक्ति आन्दोलन र अन्तराष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलन को इतिहास अध्ययन नगर्ने ,आन्दोलनका सम्बाहकहरुको सम्पर्कमा आउन नचाहने महिला पुरुष सबैलाई नारी दिवश भन्नु र अ.रा.म.दिवश भन्नु एउटै लाग्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु न्यायपूर्ण पनि हुदैन र्।
पितृसत्ता या पुरुषवादी सोंचमा सबै पुरुषहरु पर्दैनन् । महिलाहरुप्रति सामन्ती या पूजिवादी दृष्टिकोण र व्यबहार यथावत् राख्न चाहने प्रतिकृयावादी पुरुषहरु मात्र पर्दछन् । विश्वमा महिला मुक्ति आन्दोलनको पथप्रदर्शन गर्ने र महिला मुक्ति आन्दोनलाई सघाउ पुरयाउने पुरुषहरुको विशाल जमात रहेको छ । पुरुषको उन्नतिमा पनि पर्दा पछाडिबाट महिलाहरुको ठुलो हात रहेको हुन्छ । त्यसै गरी महिला मुक्ति आन्दोलन पुरुषको सहयोगी भूमिका बिना संभव नहुने स्पस्ट छ । बरु कतिपय महिलाहरुले कुरो नबुझेर सबै पुरुषहरुलाई दोष दिने गरेको देखिन्छ । बढी स्वतन्त्र हुन खोज्दा परिवारिक मर्यादा र शान्ति खलबलिएको र कतिपय पुरुषहरु पत्नी पीडित हुन थालेको पनि देखिएको छ । पूजि लगानी गरेको नाउँमा श्रमिकको श्रम शोषण गरेर मोज गर्ने, काम आफूले गर्दा सानो भएको ठान्ने, मनोरञ्जनको निम्ति अथाह धन खर्चने ,समय बिताउन र सम्पन्नताको सो गर्न दिवश मनाउने वर्गले नारी दिवश भन्दै पञ्चायत कालमा पनि मनाउने गर्दथे र्। महिलाहरु पुरुषबाट पीडित रहेको सत्य भए पनि सबै महिलाहरुमा उत्पीडित वर्गीय चेतनाको विकास समान रुपमा हुन सकेको हुदैन । महिला मुक्ति आन्दोलनका सम्बाहकहरुको काम गाउँ देहात र कुना कन्धरामा रहेका शोेसित पीडित श्रमिक र दिदी बहिनीहरुलाई सही मार्ग देखाउनु हो । आन्दोलनको पृष्ठभूमि ज्ञान गराउँदे वर्गीय मुक्तिका लागि आधार तयार गर्दै जाने हो । रमाइलोको निम्ति शरीरमा अत्तर छर्कीएर कार्यक्रममा सहभागी हुन जानेहरुको पनि आफ्नै महत्व त हुन्छ नै । जुन उदेश्यले भएपनि सहभागी हुदै जाँदा विस्तारै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । इतिहासले सिकाएको पाठ पनि यही हो । आवश्यकता यो दिवशको सन्देशलाई साच्चै नै पसिना बगाएर ज्यान पाल्नेहरुको माझमा पुर्याएर अ.श्रमिक .महिला .दिवशको सार्थकता सिद्व गर्नु पर्ने हो तर समाजमा पछि परेका वास्तविक श्रमिक वर्गमा यो दिनको महत्व बोध गराउन सकिएको छैन । श्रमिकको भर्याङ्ग चडेर सत्तामा पुगेपछि श्रमिक शब्दबाट तर्सिने गरेको पाइयो । त्यसैले खोलो तरिसकेपछि लौरो फाल्ने प्रवृतिलाई कम गरौँ ।
२०७३ फागुन २२
आफ्नै आमाको मुहार हँसाऊ
- ले.विजुला रायमाझी, अर्घाखाँची
पखेटा लागेका सुनौला बचेराहरु
फराकिलो चरिचरन खोज्न प्रदेश पुगेकाहरु
जीन्दगीमा केही गर्नेे अठोट र उत्साह बोकेकाहरु ।
स्वदेशमा अवसर नपाएर
पसिना र विवेक बेच्ने थलो नभएर
सात समुद्र पारी पुगेका युवाहरु ।
परिश्रमी र अनुशाशित मौरी बनेर
अमृतसरी मह जम्मा गरेर
आफ्नै मात्रृभूमि फर्कि आऊ ।
सिकेको सीप र प्राप्त अनुभवहरु
तिम्रो अनुपस्थितिले उजाड हुन आँटेको े
त्रिैम्रो आफ्नै गाँउघरमा उपयोग गर ।
च्याउरी परेको निन्याउरो अनुहार लिएर
तिम्रै प्रतिक्षामा आसुँ बगाउँदै पर्खिएकी
आमालाई सम्झी आऊ ।
तिमीलाई जन्म दिने आमाको दुधको भारा तिर्ने गरी
तिमीलाई बास दिने मातृभूमिको सेवा गर्ने गरी
सेवा भावको विशाल छाती लिएर फर्की आऊ।
२०७१ मंशिर २९
नेपालमा लामो समयसम्म पितृसत्तात्मक सामन्ती शासकहरुको हालीमुहाली चल्यो,राज्यसत्ता उनीहरुकै हितमा चल्ने र समाजमा उनकै समर्थक,प्रशंसक र पूजकहरुको आदर्शमा महिला, दलित,विपन्न र निमुखा जनताले आफ्नो अधिकारको निम्ति बोल्न नपाउने अवस्था थियो । महिलाहरुलाई पुरुषकै इसारामा चल्नु पर्ने प्राणी अथवा दोश्रो दर्जाको प्राणीको रुपमा व्यबहार गरियो । जहाँ दमन त्यहाँ विद्रोह भने जस्तै नेपाली जनताले आप्mनो सार्वभौमसत्ताको खोजी गर्दै जाँदा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन,२०४६ को पञ्चायत विरोधी आन्दोलन र २०६२। ०६३ को लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरु भए । लामो समयसम्मको अथक सँघर्षपछि नेपाली जनताले संविधान सभाबाट जननिर्मित संविधान पाएका छन् । २०७२ को संविधानमा समाजमा पछि पारिएका महिला,दलित,जनजाति,अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायका हकअधिकारहरु किटान गरिएकाछन् । राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्न संविधानका धाराहरुमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयसम्म नेपाल श्रमजीवि जनताको श्रम शोषण गरेर खान पल्केका सामन्ती शोषकहरुको हातमा परेकोले प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी ,विश्वको उच्च शिखर सगरमाथाको देश,भौगोलिक तथा जैविक विविधतायुक्त अथाह जलश्रोतको धनी देश भएर पनि सधै विदेश आश्रित बनाएर राखे । त्यसकारण लामो समयसम्म नेपाली जनताले अधिकारको लडाई लडनु पर्यो । आफनो संविधान आफै निर्माण गर्न पाउने अधिकारको निम्ति दीर्घ कालिन संघर्ष गर्नु परयो ।
२०६२।०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पछि अब जनताको अधिकारको लडाई अर्थात अधिकारको आन्दोलन एक हदसम्म सफल भएको मानिएको छ । जनताका प्रतिनिधिहरु राष्ट्रप्रमुख,सरकार प्रमुख ,न्याय प्रमुख हुन पाउने अवसर पाएका छन् तर त्यो हैसियत निमार्ण एकैचोटी हुदैन तल्लो तहदेखि आधार खडा हुनु जरुरी पर्दछ । हरेक व्यक्तिले आफूले पाएको हरेक साना ठूला जिम्मेवारी आफ्नो कर्तब्य ठानी कार्यकुशलतासाथ बहन गर्दै जाँदा सामाजिक विश्वास बड्दै जान्छ र थप जिम्मेवारीहरु थपिँदै उन्नत शिखरमा पुग्न सोपान तयार हुन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण संसारमा अघि बढेका महिला र हाम्रौ देशका राष्ट्रपति ,सभामुख र प्रधान न्यायधिश हुनुभएको छ ।उहाँहरुले कुनै दया मायाले पाएको जिम्मेवारी होइन । कर्तव्य र अधिकार एक सिक्काका दुई पाटा हुन् त्यसैले अब नेपाललाई नेपाली भूमिमा भएको श्रोतसाधन,जल जमिन र जंगलको भरपुर उपयोग गरेर संरक्षण गर्दै दक्ष जनशक्तिको सहयोगले दीगो विकास र समृद्वितर्फ डोरयाउने बेला आएको छ । दीगो विकास र समृद्विको निम्ति जनताहरुले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ ।
हरेक व्यक्तिले शान्ति र सुरक्षा महसुस गर्न घर परिवार,समाज र राष्ट्रमा विभेदको अन्त्य भएको हुनु पर्दछ । जुन परिवार,समाज र राष्ट्रमा समानता एकताको आधार बन्छ त्यहाँ संघर्षको जरुरी पर्दैन ।भनिन्छ , समानता नै एकताको आधार हो । एकताको आधार खडा गर्न अवश्य पनि समाजमा पछि पारिएका वर्गको विकास हुनु पर्दछ । त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएका विशेष अधिकारहरुको उपभोग गर्दै थप उपलब्धिको निम्ति अग्रसर रहन,आम जनसमुदायलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउदै सिङगो समाजलाई अग्रगतिमा लैजान महिला नेतृत्व विकासको जरुरी छ । आधा भन्दा बढी संख्यामा रहेको वर्गलाई सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक,शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पुरुष सरह समविकास गर्न,परिवार,समाज र राष्ट्रमा महिलाहरुको प्रतिष्ठा र पहुँच बढाउन, राष्ट्रको साधनश्रोतको उपयोग,वितरण र संरक्षण कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन अथवा नीति निर्माण तहमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन ,प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण र उपयोग गर्दै थप उपलब्धीको लागि आधार खडा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सभ्य,सम्रद्व,अनुशासित र समतामुलक समाज निर्माण गर्न महिला नेतृत्व विकास अपरिहार्य ठानिएको छ ।
आधा आकाश र आधा धर्ती मानिने महिलाको संख्या नेपालमा पुरुषको भन्दा बढी रहेको छ । एक रथका दुई पाङग्रा मानिने महिला पुरुष मध्ये एउटा कमजोर असक्षम हँुदा स्वभावैले रथको गति रोकिन पुग्छ । त्यसैले समाजलाई अग्र गतिमा लैजान महिलामा पनि नेतृत्व क्षमता ,कार्यकुशलता र आत्मविश्वासको आश्यकता पर्दछ । गर,हेर र सिक भन्ने सूत्र प्रयोग गरी हरेक काममा सकृयतासाथ अग्रसर हुदै जाने,अध्ययनलाई निरन्तरता दिने बानीले हरेक व्यक्तिलाई श्रेष्ठता हासिल गर्न सहयोग नै पुग्दछ ।
समयको मागसँगै महिलाहरुको जिम्मेवारी पनि बदलिएको छ । कामको नयाँ क्षितिज उघ्रिएको छ । उहिले उनीहरुको्र संसार घरपरिवार र नातागोताको संजाल भित्र मात्र हुन्थ्यौ भने युगको परिवर्तन संगै क्षेत्र फराकिलो हुदै गएको छ र जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । पुरुष धन आर्जन गर्ने महिला घर समाल्ने भन्ने ठाउँमा महिला पनि जागिर,व्यवशाय गरेर धन आर्जनमा लाग्न थालेकाछन् । परिवारमा पुरुष मात्र ब्रेड विनर मानिने जमाना पुरानो भैसकेको छ । हरेक कुरामा महिलाहरु आत्मनिर्भर हुन थालेकोले सामाजिक काममा सामवेशी सहभागिताको प्रश्न उठेको छ । लामो समयको संघर्षले प्राप्त गरेको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसम्म केही महत्वपूर्ण अवसरहरु पनि प्राप्त भएकाछन् । त्यसैले अधिकारसंगै कर्तव्य पनि बढेको छ । परिवार छोराछोरीको भविश्यसंगै समाज र राष्ट्रको प्रगती र विकासको निम्ति पनि सोंच्ने बेला भएको छ । विगतमा जनजीविका,लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षणमा पनि महिला आन्दोलन निर्णायक भएका उदाहरणहरु छन् । सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाहरुको सकृय सहभागिताको महत्वबोध गर्दै लेनिनले महिला सहभागिता बिना समाजवाद निर्माण संभव नभएको बताउनु भएको थियो ।
२०७४ साल वैसाख ३१ गते हुन गैरहेको स्थानिय निर्वाचन नेपाली महिलाहरुको निम्ति एउटा अवसर पनि हो । आन्दोलनको क्रममा देखिएको अग्रसरता र सकृयतालाई जनप्रतिनिधिको गहन जिम्मेवारी बहन गरेर महिलाहरुले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन । समानुपातिक सहभागिता र सकारात्मक विभेदको सिद्वान्त संविधानमा आत्मसात गरि सकिएकोले स्थानीय तहमा कम्तिमा ४० प्रतिशत हुदै प्रादेशिक र केन्द्रिय स्तरसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यो निर्वाचन महिलाहरुको निम्ति गुमाउन नहुने अवसर भऐकोले प्रतिनिधि चुन्दा र चुनिदा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
महिलाहरुलाई सामाजिक क्षेत्रमा अघि बढन सबभन्दा ठूलो बाधा आर्थिक अभाव नै रहेको देखिन्छ । पुरुषले जस्तै आँटेर महिलाहरु जोखिम मोल्न अझै पनि हिच्किचाउछन । सुवर्ण अवसर भएकोमा शंका गर्ने ठाँउ त छैन तर उनीहरुमाथि चुनौती पनि थपिएको छ ।
अझै पनि महिलाहरुको हातमा आर्थिक अधिकार आइनसकेको र अधिकांश महिलाहरु आपूmखूसी खर्च गर्न सक्ने स्थिति बनिसकेको छैन । आर्केातर्फ महिलाहरु गहनाकपडामा खर्च गर्न जसरी तयार हुन्छन् अरु कुरामा त्यसरी मन फुकाउन अभ्यस्त भैसकेका छैनन् । पुरुषको आँखो श्रीमती गहनाकपडामा चिटिक्क सजिएको देख्न चाहान्छ । परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको भनी श्रीमती पनि यसमा सन्तोश रहन अभ्यस्त भएका हुन्छन् ।
हरेक काममा श्रीमानको अनुमती आवश्यक ठान्ने महिला मनस्थिति हटिसकेको छैन । श्रीमानले लगाएको रिण श्रीमतीले जसरी सहज तरिकाले भुक्तानी गरिदिन्छन् श्रीमतीले लगाएको रिण त्यसरी भुक्तान गर्न समाज मनोविज्ञानले मान्दैन ।
पारिवारिक दायित्व पूरा गरेर मात्र महिलाहरुलाई सामाजिक क्षेत्रमा पाइला टेक्नु पर्ने हुन्छ । पत्नी,आमा र बुहारीको भूमिकामा अरुलाई प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने भएकोले पनि महिलाहरुको निम्ति सामाजिक दायित्व बहन गर्ने भनेको आफ्नो ड्युटी सकेर ओभरटाइम गरे जस्तो हो । कतिपय श्रीमान महोदयहरुले श्रीमतीले सामजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्दा आफू हेपिएको अनुभव गर्ने अवस्था पनि यदाकदा देखिन्छ । यस्ता लोग्नेहरु पनि छन् जसले श्रीमतीलाई असल गृहिणीको भूमिकामा मात्र देख्न चाहान्छन् । सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशील श्रीमतीबाट भन्दा विशुद्व गृहिणीबाट लोग्नेका भरपुर सेवा हुन सक्दछ । यहाँनेर श्रीमान् र श्रीमती बीच अन्तरविरोधपूर्ण सम्बन्ध विकसित हुन सक्ने हुँदा महिलाहरुले चाहेर वा क्षमता भएर पनि सामाजिक काममा पछि पर्नु परेकोछ । यस्तो स्थितिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नु पनि चुनौतीको सामना गर्नु हो । आर्थिक ,सामाजिक अवरोधको साथै राजनीतिमा नातावाद कृपावादको हालिमुहाली हुदै जानु ,महिलाका दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीले कार्यबोझ हँुदा उनीहरुको स्वास्थ्य बिग्रनु आदि नितान्त महिलाले सामना गर्नुृपर्ने चुनौतीहरु हुन ।
लामो समय अनिर्णयको बन्दी भएको नेपाललाई निकट भविश्यमा तीनै तहको निर्वाचन मार्फत् जनप्रतिनिधिहरुद्वारा राज्य संचालन गरी देशमा दीगो शान्ति स्थापना गर्दै समृद्व र समतामुलक नेपाल निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा महिलाहरु पनि जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने उपयुक्त समय आएको छ । समय आउछ पर्खिदैन त्यसैले समयको गतिसगै आफूलाई बदल्दै समाज बदल्ने अभियानमा अग्रसर हुनु हरेक सचेत नागरिकको अहम् कर्तव्य हो । तसर्थ अरुले गरेको प्रगतिप्रति इष्र्या होइन आफूलाई बदलेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । समाज बदल्ने चाहना राख्नेहरुले सुरुमा आफैलाई बदलेर देखाउनु पर्दछ । आफैलाई बदल्न नसक्नेहरु परिवर्तनका बाहक बन्न पनि कदापि सक्दैनन् ।
नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्र कान्त राउत वीच गत शुक्रबार सम्पन्न ११ बुँदे सहमतीको अन्तरबस्तुलाई लिएर संचारमाध्यमहरुमा विभिन्न अभिमतहरु सार्वजनिक भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसले बिखण्डनको राजनीति बोकेर हिडेका सि.के राउतको गठबन्धनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा अवतरण हुनुलाई स्वागत गरेको छ । साथै गोप्य रुपमा थप सहमति भएको भए सदनलाई जानकारुी दिनु पर्ने माग पनि गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता मनिष सुमनले फेसबुकमा राउतलाई संसदीय राजनीतिमा स्वागत भनेर लेखेकाछन् । तर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टीका केही स्वरहरु गुंजिएको प्रति भने धेरैको ध्यानाकर्णष भएको छ । सम्पन्न सहमतिको समर्थन गर्दै राउतलाई पनि सहमति पालन गर्न दवाव दिनु पर्नेमा बाँदरलाई लिस्नु लगाइदिए जस्तो गरि सार्वजनिक टिप्पणी गरेको देख्दा अलमलको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
वास्तवमा सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता विखण्डन गराउँने पृथकतावादी सन्देश प्रवाह गराउँदै हिडेको सि.के राउतको जत्थालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा समावेस गराएर एउटा महत्वपूर्ण दायित्व पुरा गरेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले सम्पादन गरेका कुनै काम पनि नदेख्नेहरुलाई समेत झस्काउँने गरि यो अर्को दुरगामी महत्वको कार्य सम्पन्न भएको छ । हतियार बोकेर हिड्नेहरुलाई शान्ति र अमन चैनको मार्गमा ल्याएर मुलुकको नियम कानून वमोजिम राजनीति गर्न र देश विकासको काममा सरिक हुन प्रतिवध्द लगाएर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकारको भूमिका अभिभावकीय र व्यवस्थापकीय रहेको हुन्छ । यही दायित्व वोध गरेर बर्तमान सरकारले गत साउन महिनामा विभिन्न भूमिगत समुहहरुसँग वार्ता गर्न माननीय सोम पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर सवै समुहहरुलाई वार्तामा सहभागी हुन पत्राचार गरेको थियो । अन्य समुहहरुले वार्तामा सहभागी भएर हतियार समेत सरकारलाई बुझाउँने काम गरेका थिए । सि.के राउतको समुह भने वार्तामा सहभागी हुन वस्तुगत परिस्थिति परिपक्क नभैसकेकोले वार्तामा आउँन छुटेको थियो । जुनसुकै कुराको निम्ति पनि समय आउँनु पर्ने हुन्छ ।ै
नेकपा भित्रकै जिम्मेवार नेताहरुले विरोध गरे जस्तो देखिनुको पनि खास कारण रहेको छ । तराईको बिकास र शान्तिसुरक्षालाई लिएर बढी चिन्तित प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओलीले यो विषयलाई गंभिर रुपमा लिएर उच्च महत्वकासाथ राउतसँग आफनै नेतृत्वमा वार्ता प्रकृया अघि बढाउँनु भयो । आफनै नेतृत्व र निरीषणमा गोप्य रुपमा संचालित वार्ता प्रकृया अघि बढाउँन उहाँले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल,प्रमुख राजनिितक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिनु भयो । यी नेता त्रयीले जेलमा रहेका राउतसँग वार्ता प्रकृया अगाडि बढाएको सार्वजनिक जानकारी आएको छ ।
प्रकारान्तरले यहींनेर साथीहरुको गुनाशो रहेको बुझिन्छ । उहाँहरुको मनसाय वार्ताप्रकृयामा दख्खल राख्ने अरु साथीहरुलाई पनि समेटेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने बुझिन्छ । विद्रोही समुहलाई शान्तिवार्तामा सरिक गराउने काम सरकारको मात्र नभएर पुरै पार्टीको भएकोले फराकिलो गरि सोंच्नु पर्नै थियो भन्ने उहाँहरुको सोचाइ हुनु पर्दछ । स्थायी समितिले निर्णय गरेर वार्ता टुंगाउँनु पर्नेमा वार्ता तथा सहमति सम्पन्न भई सके पछि मात्र आफूहरुलाई जानकारी भएकोमा चित्त दुखाई रहेको जस्तो लाग्दछ ।
युवा नेता भिम रावलको अर्को तर्क सहमतीको भाषा सम्पादनमा ध्यान दिइएन भन्ने रहेको छ । यो भनाइमा केही दम रहेको पङ्त्तिकारलाई पनि महसुस भएको विषय हो । जनअभिमत शब्द निश्चयनै सोंचविचार गरेर नै प्रयुक्त गरिएको हुनु पर्दछ । सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दा यो शब्दावलीको निहितार्थ बारे राम्रै छलफल भएहोला । प्रस्तुतकर्ताले सुरुमै आफनो अवधारणा स्पस्ट पार्नु भएहोला । जेहोस्,जसरी अहिले यो शब्दको अर्थ कतिपय व्यक्ति विशेष या दलहरुले जनमत संग्रह भनेर लगाउँने गरेका छन् । त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो । सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील चिजहरु सहजै जनमत संग्रैहमा जाने विषय ेहुन सक्दैनन् । अन्तर्राष्टिय राजनीतिमा यस्ता उदाहरणहरु पनि पाइदैनन् र नेपाल यसको अपवाद बन्न पनि सक्दैन ।
जनअभिमत भनेको जनताको राय हो । विषय वा प्रसंगले सहमतिको बँुदा नं २ मा प्रयुक्त जनअभिमत शब्दले यो वा त्यो रोज्नका लागि मतदान गराउँने भन्ने अर्थ लाग्दैन । झन् अलग राष्ट्र हुन पाउँने भन्ने अर्थ त कदापि लाग्दैन । सि.के राउतले माग गर्दैमा यस्तो संवेदनशील विषय जनमत संग्रहमा लैजान मञ्जुरी दिने सहमति गर्ने जनअभिमत यो सरकारलाई प्राप्त पनि छैन । कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउँने निर्वाचनमा कुन दललाई विजयी बनाएर सरकार गठन गर्न पठाउने भन्ने जस्ता विषयहरुमा जनअभिमत व्यक्त हुने हो । सायद “ अभि” उपसर्ग नगाँसेको भए यस्तो रडाको मच्चिने पनि थिएन होला ।
अर्को कुरा कारागारबाट मुक्त भएर सहमतिमा दस्तखत गरेर जनकपुर झरे पछिको आम सभामा जहाँसम्म सि.के राउतले जनमत संग्रह नै भने भन्ने सवाल छ ,जनमत संग्रह समेत पुरानै अडान दोहोराएका रहेछन् भने पनि आकाशै खसिहाल्ने केही छैन । यदि त्यस्तो हो भने अहिलेको सरकारले ऐनकानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने परिक्षण पनि हुन पुग्छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐनकानून निर्माण मात्र प्रयाप्त हुदैन तीनको कार्यान्वयन झन् ठूलो महत्वको हुन्छ र सरकारको दायित्वको विषय पनि हो ।
सि.के. राउत को हुन् ? सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मेका चन्द्रकान्त राउत केही वर्ष पहिले विद्यार्थी भिसामा अमेरिका पुगेका थिए । अध्ययन पश्चात उनले अमेरिकामा वैज्ञानिकको जागिर गरे । सन् २०११ मा नेपाल फर्के पछि उनर्मा स्वतन्त्र राष्ट्र मधेस स्थापना गर्ने भुत सवार भयो । संभवतः प्रदेश नं २ का देहाती इलाकामा दरिद्रता,अशिक्षा,विभेद र चरम शोषण देख्दा राउतको मनमा राजनीतिको माध्यमबाट जनसेवा गर्ने सोंच उत्पन्न भएहोला । आफना जन्मभूमिका जनताहरुलाई वर्गीय शोषण दमनबाट मुक्त गर्न विचार उत्पन्न भयो ।
विगत ६ वर्षदेखि पृथकतावादी आन्दोलन थालेका राउतले प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहलका कारण आफू राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुन पाएको बताएका छन् । उनकै शब्दमा “ यो आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएर भयावह स्थिति आउला कि भन्नेमा राज्य र हामीलाई नै चिन्तित बनाएको थियो,Òतर आज वडो सुरक्षित र शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण हुदै छ । यो सवै जनताका लागि खुसीको कुरा हो,ऐहिासिक घटना हो । ” यो भनाइबाट दुईवटा निष्कर्श निस्कन्छन् । एउटा त फिल्म हेरेर प्रेरणा पाएका युवाहरुको क्रान्तिप्रतिको रोमाण्टिक बुझाइ र अर्को यस्ता आलाकाँचाहरुले सुरु गरेको हिंसात्मक संघर्ष वीच बाटो मै अलपत्र पर्ने प्रवल संभावना । पाँच महिनाको जेल बसाइले स्वतन्त्रताको महत्ववोध गराएको बताउने सि.क. राउतलाई स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन कसरी सुरक्षित अवतरण गराउँने भन्ने पनि चिन्ता लाग्न थालेको रहेछ । जहाज उडाउनु मात्र पर्याप्त होइन,सुरक्षित अवतरणको झन् ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । यदि राउतजीमा इमान्दारिता छ भने उनको जेट सुरक्षित अवतरण गरेकोमा उनको टाउको हलुङ्गो भएको हुनु पर्छ ।
राउतको निम्ति सहमतिको नाटक कार्यनीतिक चाल मात्र हो भने गृहमन्त्रीले भनेझै उनी सिध्दिनु नै पर्दछ । मधेसको मुद्दामा सरकारले जनमतसंग्रह स्विकार गरेको भन्दै हिडे भने उनको खैरियत रहदैन । निश्चय पनि राउतजीले आत्मघाती बाटो अनुशरण गर्दैनन् होला । बढी शंका गर्नु पनि राम्रो होईन । कहिलेकाँही शंकाले लंका पनि डोल्छ ।
सि.के राउत सहमतिप्रति इमान्दार रहेर तराईमा एउटा इमान्दार युवा नेताको छवी बनाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा क्रियाशील रहने मार्गप्रशस्त भएको छ । अवसरबाट फाइदा लिन सक्छन् सक्दैनन् हेर्न बाँकि छ । यो उनको लागि परिक्षाको घडी पनि हो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा खरो उत्रन अभ्यस्त हुनको निम्ति समय पनि लाग्छ । तसर्थ उनको बारेमा पर्ख र हेरौं नै भन्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित ः नयाँ पत्रिका दैनिक
Subscribe to:
Comments (Atom)
Comments