सहमतिप्रति असहमतिका स्वरहरु - –बुद्धि रायमाझी

                 नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक चन्द्र कान्त राउत वीच गत शुक्रबार सम्पन्न ११ बुँदे सहमतीको अन्तरबस्तुलाई लिएर संचारमाध्यमहरुमा विभिन्न अभिमतहरु सार्वजनिक भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसले बिखण्डनको राजनीति बोकेर हिडेका सि.के राउतको गठबन्धनलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा अवतरण हुनुलाई स्वागत गरेको छ । साथै गोप्य रुपमा थप सहमति भएको भए सदनलाई जानकारुी दिनु पर्ने माग पनि गरेको छ ।   राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता मनिष सुमनले फेसबुकमा राउतलाई संसदीय राजनीतिमा स्वागत भनेर लेखेकाछन् । तर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै यो विषयलाई लिएर असन्तुष्टीका केही स्वरहरु गुंजिएको प्रति भने धेरैको ध्यानाकर्णष भएको छ । सम्पन्न सहमतिको समर्थन गर्दै राउतलाई पनि सहमति पालन गर्न दवाव दिनु पर्नेमा बाँदरलाई लिस्नु लगाइदिए जस्तो गरि सार्वजनिक टिप्पणी गरेको देख्दा अलमलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

वास्तवमा सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता विखण्डन गराउँने  पृथकतावादी सन्देश प्रवाह गराउँदै हिडेको सि.के राउतको जत्थालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा समावेस गराएर एउटा महत्वपूर्ण दायित्व पुरा गरेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले सम्पादन गरेका कुनै काम पनि नदेख्नेहरुलाई समेत झस्काउँने गरि यो अर्को दुरगामी महत्वको कार्य सम्पन्न भएको छ । हतियार बोकेर हिड्नेहरुलाई शान्ति र अमन चैनको मार्गमा ल्याएर मुलुकको नियम कानून वमोजिम राजनीति गर्न र देश विकासको काममा सरिक हुन प्रतिवध्द  लगाएर सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको छ ।  

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकारको भूमिका अभिभावकीय र व्यवस्थापकीय रहेको हुन्छ । यही दायित्व वोध गरेर बर्तमान सरकारले गत साउन महिनामा विभिन्न भूमिगत समुहहरुसँग वार्ता गर्न माननीय सोम पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर सवै समुहहरुलाई वार्तामा सहभागी हुन पत्राचार गरेको थियो । अन्य समुहहरुले वार्तामा सहभागी भएर हतियार समेत सरकारलाई बुझाउँने काम गरेका थिए । सि.के राउतको समुह भने वार्तामा सहभागी हुन वस्तुगत परिस्थिति परिपक्क नभैसकेकोले वार्तामा आउँन छुटेको थियो । जुनसुकै कुराको निम्ति पनि समय आउँनु पर्ने हुन्छ ।ै

नेकपा भित्रकै जिम्मेवार नेताहरुले विरोध गरे जस्तो देखिनुको पनि खास कारण रहेको छ । तराईको बिकास र शान्तिसुरक्षालाई लिएर बढी चिन्तित प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओलीले यो विषयलाई गंभिर रुपमा लिएर उच्च महत्वकासाथ राउतसँग आफनै नेतृत्वमा वार्ता प्रकृया अघि बढाउँनु भयो । आफनै नेतृत्व र निरीषणमा  गोप्य रुपमा संचालित वार्ता प्रकृया अघि बढाउँन उहाँले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल,प्रमुख राजनिितक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिनु भयो । यी नेता त्रयीले जेलमा रहेका राउतसँग वार्ता प्रकृया अगाडि बढाएको सार्वजनिक जानकारी आएको छ । 

 प्रकारान्तरले  यहींनेर साथीहरुको गुनाशो रहेको बुझिन्छ ।   उहाँहरुको मनसाय   वार्ताप्रकृयामा दख्खल राख्ने अरु साथीहरुलाई पनि  समेटेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने बुझिन्छ । विद्रोही समुहलाई शान्तिवार्तामा सरिक गराउने काम सरकारको मात्र नभएर पुरै पार्टीको भएकोले फराकिलो गरि सोंच्नु पर्नै थियो भन्ने उहाँहरुको सोचाइ हुनु पर्दछ ।  स्थायी समितिले निर्णय गरेर वार्ता टुंगाउँनु पर्नेमा वार्ता तथा सहमति सम्पन्न भई सके पछि मात्र आफूहरुलाई जानकारी भएकोमा चित्त दुखाई रहेको जस्तो लाग्दछ । 

युवा नेता भिम रावलको अर्को तर्क सहमतीको भाषा सम्पादनमा ध्यान दिइएन भन्ने रहेको छ । यो भनाइमा केही दम रहेको पङ्त्तिकारलाई पनि महसुस भएको विषय हो । जनअभिमत शब्द निश्चयनै  सोंचविचार गरेर नै प्रयुक्त गरिएको हुनु पर्दछ । सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दा यो शब्दावलीको निहितार्थ बारे राम्रै छलफल भएहोला । प्रस्तुतकर्ताले सुरुमै आफनो अवधारणा स्पस्ट पार्नु भएहोला । जेहोस्,जसरी अहिले यो शब्दको  अर्थ कतिपय व्यक्ति विशेष या दलहरुले जनमत संग्रह भनेर लगाउँने गरेका छन्  । त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो । सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील चिजहरु  सहजै जनमत संग्रैहमा जाने विषय ेहुन सक्दैनन् । अन्तर्राष्टिय राजनीतिमा यस्ता उदाहरणहरु पनि पाइदैनन् र नेपाल यसको अपवाद बन्न पनि सक्दैन ।

जनअभिमत भनेको जनताको राय हो । विषय वा प्रसंगले सहमतिको बँुदा नं २ मा प्रयुक्त जनअभिमत शब्दले यो वा त्यो रोज्नका लागि मतदान गराउँने भन्ने अर्थ लाग्दैन । झन्  अलग राष्ट्र हुन पाउँने भन्ने अर्थ त  कदापि लाग्दैन । सि.के राउतले माग गर्दैमा यस्तो संवेदनशील विषय जनमत संग्रहमा लैजान मञ्जुरी दिने सहमति गर्ने जनअभिमत यो सरकारलाई प्राप्त पनि छैन । कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउँने निर्वाचनमा कुन दललाई विजयी बनाएर सरकार गठन गर्न पठाउने भन्ने जस्ता विषयहरुमा  जनअभिमत व्यक्त हुने हो । सायद “ अभि” उपसर्ग नगाँसेको भए यस्तो रडाको मच्चिने पनि थिएन होला । 

   अर्को कुरा कारागारबाट मुक्त भएर सहमतिमा दस्तखत गरेर जनकपुर झरे पछिको आम सभामा जहाँसम्म  सि.के राउतले जनमत संग्रह नै भने भन्ने सवाल छ ,जनमत संग्रह समेत पुरानै अडान दोहोराएका रहेछन् भने पनि आकाशै खसिहाल्ने केही छैन । यदि त्यस्तो हो भने अहिलेको सरकारले ऐनकानून कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्ने परिक्षण पनि हुन पुग्छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने ऐनकानून निर्माण मात्र प्रयाप्त हुदैन तीनको कार्यान्वयन झन् ठूलो महत्वको हुन्छ र सरकारको दायित्वको विषय पनि हो ।     

सि.के. राउत को हुन् ? सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मेका चन्द्रकान्त राउत केही वर्ष पहिले विद्यार्थी भिसामा अमेरिका पुगेका थिए । अध्ययन पश्चात उनले अमेरिकामा वैज्ञानिकको जागिर गरे । सन् २०११ मा नेपाल फर्के पछि  उनर्मा   स्वतन्त्र राष्ट्र मधेस स्थापना गर्ने भुत सवार भयो । संभवतः प्रदेश नं २ का देहाती इलाकामा दरिद्रता,अशिक्षा,विभेद र चरम शोषण देख्दा राउतको मनमा राजनीतिको माध्यमबाट जनसेवा गर्ने सोंच उत्पन्न भएहोला । आफना जन्मभूमिका जनताहरुलाई वर्गीय शोषण दमनबाट मुक्त गर्न विचार उत्पन्न भयो । 

विगत ६ वर्षदेखि पृथकतावादी आन्दोलन थालेका राउतले प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहलका कारण आफू राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुन पाएको बताएका छन् । उनकै शब्दमा “  यो आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएर भयावह स्थिति आउला कि भन्नेमा राज्य र हामीलाई नै चिन्तित बनाएको थियो,Òतर आज वडो सुरक्षित र शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण हुदै छ । यो सवै जनताका लागि खुसीको कुरा हो,ऐहिासिक घटना हो । ” यो भनाइबाट दुईवटा निष्कर्श निस्कन्छन् । एउटा त फिल्म हेरेर प्रेरणा पाएका युवाहरुको क्रान्तिप्रतिको रोमाण्टिक बुझाइ र अर्को यस्ता आलाकाँचाहरुले सुरु गरेको हिंसात्मक संघर्ष वीच बाटो मै अलपत्र पर्ने प्रवल संभावना । पाँच महिनाको जेल बसाइले स्वतन्त्रताको महत्ववोध गराएको बताउने सि.क. राउतलाई स्वतन्त्र मधेस आन्दोलन कसरी सुरक्षित अवतरण गराउँने भन्ने पनि चिन्ता लाग्न थालेको रहेछ । जहाज उडाउनु मात्र पर्याप्त होइन,सुरक्षित अवतरणको झन् ठूलो महत्व रहेको हुन्छ । यदि राउतजीमा इमान्दारिता छ भने उनको जेट सुरक्षित अवतरण गरेकोमा उनको टाउको हलुङ्गो भएको हुनु पर्छ । 

   राउतको निम्ति सहमतिको नाटक कार्यनीतिक चाल मात्र  हो भने गृहमन्त्रीले भनेझै उनी सिध्दिनु नै पर्दछ । मधेसको मुद्दामा सरकारले जनमतसंग्रह स्विकार गरेको भन्दै हिडे भने उनको खैरियत रहदैन ।   निश्चय पनि राउतजीले आत्मघाती बाटो अनुशरण गर्दैनन् होला । बढी शंका गर्नु पनि राम्रो होईन । कहिलेकाँही शंकाले लंका पनि डोल्छ । 

सि.के राउत सहमतिप्रति इमान्दार रहेर तराईमा एउटा इमान्दार युवा नेताको छवी बनाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा क्रियाशील रहने मार्गप्रशस्त भएको छ । अवसरबाट फाइदा लिन सक्छन् सक्दैनन् हेर्न बाँकि छ । यो उनको लागि परिक्षाको घडी पनि हो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा खरो उत्रन  अभ्यस्त  हुनको निम्ति समय पनि लाग्छ । तसर्थ उनको बारेमा पर्ख र हेरौं नै भन्नु पर्ने हुन्छ । 

प्रकाशित ः नयाँ पत्रिका दैनिक